नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दल बैठकले तीन वटा निर्णय गरेको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रहरणमा संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय पुन: गरिएको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।
‘हामीले निरन्तर रूपले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका छौं। त्यो मागलाई पुन: माग गरिएको छ,’ लेखकले भने, ‘लाखौं नेपाली नागरिकको अर्बौं रकम सहकारीमा बचत गरिएको थियो। त्यो हिनामिना, दुरूपयोग ठगी र अपचलन भएको छ। बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने र जसको बचत हिनामिना भयो त्यो फिर्ता गर्ने र ठगी गर्ने विषयलाई छानबिन र संलग्नमाथि कारबाही गर्ने विषय थप पुष्टि हुँदै गएको छ।’
उनले संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ भन्ने कुरा थप पुष्टि हुँदै गएको पनि बताए।
‘सहकारीको रकम हिनामिना र ठगी गर्नेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको पर्याप्त प्रमाण पनि सार्वजनिक भएका छन्। यी विषयमा छानबिन गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ। आजको बैठकले पुन: यो विषयमा जोडदार माग गरेका छौं,’ उनले भने।
सरकार सहकारी प्रकरण छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सहकारी ठगीमा संलग्नलाई बचाउने काममा लागेको कांग्रेसको भनाइ छ।
‘सहकारी ठगीमा लागेकालाई बचाउने जनहितविरोधी कामहरूमा नलाग्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छौं,’ उनले भने।
विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्दै कांग्रेस
प्रतिनिधि सभा बैठकमा कसरी भयो धकेलाधकेलको स्थिति?
